1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक देशभर में चल रहे अभियान के दौरान 11 नवंबर 2026 तक 20.48 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा किए थे। अभियान के तहत बनाए गए प्रमाणपत्रों में से 80% से अधिक आधार-आधारित फेस आईडी के जरिए पूरे किए जा रहे हैं।

इस अभियान में रक्षा पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उसकी इस पहल का उद्देश्य प्रमाणपत्र जमा करना आसान बनाना है। अभियान में अपनी सालाना पहचान प्रक्रिया पूरी करने वाले बुजुर्ग, अति वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों को प्राथमिकता दी जाती है।

पेंशनभोगी किसी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना, जीवन प्रमाण पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए स्मार्टफोन से जीवन प्रमाणपत्र का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। रक्षा लेखा विभाग ने रक्षा पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से नवंबर 2026 के दौरान नजदीकी स्पर्श सेवा केंद्र, बैंक या संपर्क कार्यक्रम में जाने का आग्रह किया है।

विभाग ने पेंशनभोगियों को प्रमाणपत्र बनाने और स्पर्श सेवाओं का इस्तेमाल करने में मदद देने के लिए 194 स्पर्श सेवा केंद्रों को सक्रिय किया है। व्यापक अभियान में 4.63 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, 13 साझेदार बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और 29 नोडल अधिकारी भी शामिल हैं। पूरे भारत में करीब 80 संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कोच्चि में 23 नवंबर 2026 को एक बड़ा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र शिविर आयोजित किया जाना है, जहां प्रमाणपत्र बनाने के लिए मौके पर सहायता मिलेगी। विज्ञप्ति में अन्य संपर्क कार्यक्रमों के सटीक पते, तारीखें या कामकाज के घंटे नहीं दिए गए हैं। इसमें 13 साझेदार बैंकों के नाम, जरूरी दस्तावेज या खाते की जानकारी भी नहीं बताई गई है और यह भी नहीं कहा गया है कि कोई शुल्क लगेगा या नहीं।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान का समन्वय करता है, जबकि रक्षा लेखा महानियंत्रक ने रक्षा पेंशनभोगियों के लिए संपर्क पहल शुरू की थी। रक्षा लेखा विभाग का कहना है कि अक्टूबर 2026 तक 35.11 लाख रक्षा पेंशनभोगियों को स्पर्श से जोड़ा जा चुका था।

विभाग का यह भी कहना है कि 301 स्पर्श संपर्क कार्यक्रमों और 204 रक्षा पेंशन समाधान आयोजनों में 8,000 से अधिक शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। ये जानकारियां भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की ओर से 12 नवंबर 2026 को शाम 07:14 बजे IST पर प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति से ली गई हैं।