ESIC ने नई माफी योजना, 2025 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अतिरिक्त अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। इस दौरान योजना की मौजूदा शर्तें लागू रहेंगी।
इस बदलाव का असर पात्र नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों पर पड़ेगा, जो 31 दिसंबर 2026 तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। 31 मार्च 2025 या उससे पहले दायर अदालती मामले इसके पात्र हैं। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि बीमित व्यक्तियों से जुड़े विवादों की हर श्रेणी इसके दायरे में आती है या नहीं। इसमें हर श्रेणी पर लागू शर्तों की जानकारी भी नहीं दी गई है।
नियोक्ता वास्तविक अंशदान और ब्याज का भुगतान करके तदर्थ आकलन से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकते हैं। उन पर हर्जाना नहीं लगाया जाएगा। जिन मामलों में नियोक्ता अपना बकाया पहले ही चुका चुके हैं, उनमें विवादित हर्जाने का 10% भुगतान करने पर मामला वापस लिया जा सकता है।
रिकॉर्ड उपलब्ध न होने या भुगतान में देरी को लेकर ESIC की ओर से दायर मामले भी वापस लिए जा सकते हैं, बशर्ते बाद में चूक सुधार ली गई हो और अदालत इसकी अनुमति दे। विज्ञप्ति में योजना की जानकारी के लिए संबंधित पक्षों को ESIC की वेबसाइट देखने को कहा गया है। हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि आवेदन कैसे करना है, ESIC का कौन-सा प्राधिकरण अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी या निपटारे में कितना समय लगेगा।
यह योजना पहले 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू थी। ESIC का कहना है कि एक बार की इस पहल का उद्देश्य अदालती मामलों का लंबित बोझ कम करना और पूर्ववर्ती ESI अधिनियम के तहत नियमों के पालन को बढ़ावा देना है।
ESIC ने इस योजना को विवाद सुलझाने का व्यावहारिक और नियोक्ता-अनुकूल तरीका बताया है। उसका कहना है कि इससे कारोबार करना आसान बनाने और नागरिकों के अधिकारों को समर्थन मिलता है।
ये जानकारियां श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की उस विज्ञप्ति से ली गई हैं, जिसे PIB पर 29 अक्टूबर 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह 09:21 बजे प्रकाशित किया गया था।