यूरोपीय आयोग का कहना है कि EU और भारत ने EU के अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम होराइजन यूरोप से भारत के जुड़ने पर बातचीत पूरी कर ली है। EU और भारत जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इस जुड़ाव से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
भारत के शोधकर्ताओं और संगठनों को होराइजन यूरोप की फंडिंग तक सीधी पहुंच और पिलर II के तहत मिलकर चलाई जाने वाली परियोजनाओं का नेतृत्व करने की सुविधा तभी मिलेगी, जब समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं और दोनों पक्ष अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर लें। भारत के जुड़ने की शुरुआत जनवरी 2027 में होने की योजना है, लेकिन विज्ञप्ति में हस्ताक्षर की सटीक तारीख नहीं दी गई है।
होराइजन यूरोप से जुड़े देशों के संगठन, अपने समझौते में शामिल हिस्सों में EU के संगठनों जैसी ही शर्तों पर भाग ले सकते हैं। जुड़े देशों को वित्तीय योगदान देना होता है। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि भारत कितना योगदान देगा, फंडिंग के कौन-से खास आवेदन आमंत्रण भारतीय आवेदकों के लिए खुले होंगे, क्या भागीदारी पिछली तारीख से लागू होगी, या आवेदकों को फंडिंग के लिए कैसे और कहां आवेदन करना चाहिए।
पिलर II स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को सहायता देता है। यूरोपीय आयोग का कहना है कि भारत के जुड़ने से यूरोपीय शोधकर्ताओं, व्यवसायों और अनुसंधान संगठनों को भारतीय साझेदारों के साथ काम करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
होराइजन यूरोप 2021 से 2027 तक चलता है और इसका बजट €93.5 बिलियन है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, EU से बाहर के 23 देश फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़े हैं।
EU और भारत के बीच शुरुआती बातचीत 6 फरवरी 2026 को शुरू हुई, जिसके बाद 17 जुलाई 2026 को औपचारिक वार्ता शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर 2001 में हस्ताक्षर हुए थे और इसे 2030 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। ये जानकारियां यूरोपीय आयोग की प्रकाशित आधिकारिक विज्ञप्ति से ली गई हैं, जिसे 06 नवम्बर 2026 को शाम 05:15 बजे IST पर पोस्ट किया गया था।