भारत की वीजा व्यवस्था में 27 अगस्त 2026 को मुख्य श्रेणियां 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियां 49 से घटाकर 23 कर दी गईं। गृह मंत्रालय अपने IT सिस्टम को अपडेट कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि 2026 के अंत तक सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत वीजा जारी किए जाएंगे। विज्ञप्ति में इसके शुरू होने की सटीक तारीख नहीं दी गई है।
पहले के टूरिस्ट वीजा को अब विजिटर वीजा कहा जाता है और इसके V-1 तथा V-2 प्रकार हैं। V-1 में पात्र लोगों की कारोबारी बैठकों, चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रवास, कम अवधि के इलाज और कुछ तय छोटे पाठ्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए छोटी यात्राएं शामिल हैं। यह कई बार प्रवेश की सुविधा के साथ 30 दिनों के लिए दिया जाता है। V-2 में V-1 की गतिविधियों के साथ पर्वतारोहण भी शामिल है और इसकी तय वैधता 1, 5 या 10 साल है। पर्वतारोहण वीजा कई बार प्रवेश की सुविधा के साथ 6 महीने के लिए दिए जाते हैं।
मेडिकल वीजा को भी इलाज के प्रकार के आधार पर अलग किया गया है। M-1 में AYUSH के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इलाज शामिल है, जबकि M-3 में AYUSH उपचार शामिल है। इनके ई-वीजा प्रकारों समेत दोनों की सामान्य अवधि 1 साल है और इनमें कई बार प्रवेश की सुविधा मिलती है। M-1 और M-3 वीजाधारकों के साथ आने वाले सहायक क्रमशः M-2 और M-4 वीजा पा सकते हैं।
स्टूडेंट वीजा को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए S-1 में, जबकि कुछ तय शोध, अध्यापन, अभियान, इंटर्नशिप और आदान-प्रदान गतिविधियों के लिए S-2 में समेकित किया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के जरिए भारतीय संस्थानों में दाखिला लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को कई बार प्रवेश की सुविधा वाला e-S1 वीजा 5 साल तक या पाठ्यक्रम की अवधि तक दिया जा सकता है—इनमें से जो भी अवधि कम हो।
बिजनेस वीजा में अब लंबी अवधि की लाइसेंस-आधारित गतिविधियों के लिए B-1 और कम अवधि की अनुबंध-आधारित गतिविधियों के लिए B-2 शामिल हैं। भारतीय कंपनियों की ओर से कुछ तय तकनीकी काम के लिए नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के जरिए B-2 के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा मिल सकता है। व्यापक रूप से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वीजा की 13 उप-श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति के जरिए प्रक्रिया पूरी की जाती है और ये 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
मंत्रालय का कहना है कि सभी 23 वीजा श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में अब भरे जाने वाले जरूरी खाने या कॉलम 65%–70% कम हैं। यह बदलाव अक्टूबर 2025 में हुए पुनर्गठन के बाद किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, उस पुनर्गठन में मुख्य श्रेणियां 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से घटाकर 49 कर दी गई थीं। ये जानकारियां गृह मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति और उसके प्रकाशक, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय से ली गई हैं। इसे 11 नवंबर 2026 को शाम 7:39 बजे IST पर जारी किया गया था।